आईबीबीआई (IBBI) ने इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल नवनीत गुप्ता को निलंबित किया!

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने व्यापक अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल नवनीत गुप्ता को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। यह नियामक कार्रवाई ‘निमितया होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड’ के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देखी गई गंभीर प्रक्रियात्मक चूकों और कदाचार के कारण की गई है।
21 अगस्त 2026 को जारी अनुशासनात्मक समिति के आदेश में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के विभिन्न पहलुओं में उल्लंघन का विवरण दिया गया है। इस नियामक कार्रवाई का मुख्य कारण बोर्ड के साथ पूरी तरह से सहयोग न करना, सफल समाधान आवेदक (SRA) की अपर्याप्त जांच (ड्यू डिलिजेंस), लेनदारों की समिति (CoC) की बैठकें आयोजित करने में अनियमितताएं, और समाधान अवधि के दौरान किए गए असत्यापित खर्चों से जुड़े निष्कर्ष थे।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 220 और IBBI निरीक्षण व जांच नियमों के नियम 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति ने आदेश दिया कि गुप्ता का पंजीकरण 12 महीनों के लिए निलंबित रहेगा, जो आदेश की तारीख के 30 दिनों के बाद लागू होगा। इसके अलावा, नियामक ने गुप्ता द्वारा वर्तमान में प्रबंधित सभी सक्रिय कॉरपोरेट देनदारों की CoCs को निर्देश दिया कि वे उन्हें तुरंत अन्य इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स से बदलें।
नियामक आदेश के अलावा, गुप्ता को न्यायिक मंचों में भी कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। 10 अगस्त 2026 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अलग आदेश में संजीव महाजन द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि RP ने अनिवार्य प्राधिकरण के बिना कॉरपोरेट बैंक खातों का संचालन किया और धनराशि निकाली।
चंडीगढ़ स्थित जेम्स होटल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर – श्री मोंटी सिंह ने मिलीभगत का आरोप लगाया, खुले वित्तीय उल्लंघनों की ओर इशारा किया
इस अनुशासनात्मक आदेश पर गुप्ता के इन्सॉल्वेंसी मामलों से प्रभावित प्रमुख हितधारकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंडीगढ़ के प्रमुख जेम्स होटल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर श्री मोंटी सिंह ने गुप्ता द्वारा कॉरपोरेट समाधान प्रक्रियाओं को संभालने के संबंध में गंभीर शिकायतें उजागर करने के लिए सामने आए हैं।
नियामक निष्कर्षों पर जोर देते हुए, श्री सिंह ने रेखांकित किया कि IBBI का यह फैसला व्यापक संरचनात्मक और आचरण संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। मुख्य रूप से, उन्होंने ध्यान दिलाया कि IBBI अनुशासनात्मक समिति ने लगभग ₹10 करोड़ के अनधिकृत CIRP खर्च से जुड़े आरोप को खुला छोड़ दिया है। इस बड़ी राशि को CoC द्वारा न तो मंजूरी दी गई थी और न ही इसकी पुष्टि की गई थी (जिसमें इंडियन बैंक के पास 100% वोटिंग अधिकार थे) — जिससे कॉरपोरेट देनदार के धन की वैधता और अंतिम उपयोग आगे की नियामक व कानूनी जांच के अधीन हो गया है।
श्री सिंह ने निमितया होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड की संपत्तियों के हस्तांतरण के तरीके का लगातार विरोध किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं कि RP और SRA (नेहरू प्लेस होटल्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड) ने अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए मिलकर काम किया। जेम्स होटल लिमिटेड की CIRP प्रक्रिया के संबंध में IBBI के पास बार-बार औपचारिक शिकायतें दर्ज कराने वाले श्री सिंह ने कहा कि नियामक निष्कर्षों ने प्रक्रियात्मक ईमानदारी और हितधारकों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को सही साबित किया है।
श्री सिंह ने कहा, “सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता; आधिकारिक रिकॉर्ड और कानूनी कार्यवाही इन तथ्यों को सामने ला रही है,” और उन्होंने समाधान प्रक्रिया के संचालन को चुनौती देने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी उपायों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
हालांकि इन घटनाक्रमों के प्रकाशन से कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी ढांचे के भीतर संभावित कमियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन सक्षम मंचों पर कानूनी कार्यवाही जारी रहने के दौरान पूरा IBBI अनुशासनात्मक समिति का आदेश नियामक के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।