ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਧਮਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


