ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ (ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ) ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 1,100 ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ?4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।