ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ- ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75-85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦੀਵਾਲੀ ਮੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 41 ਲਗਾ ਕੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 17,852 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ (ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ) ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।