ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ; ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।