ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੰਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ‘ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’
ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ – ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ: 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ’ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।