ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ) ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਚਲਾਈ ਸੀ।
’ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਜਨਪਥ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ, ਕਾਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।