ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ’ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।