ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

“ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,418 ਕਰਜੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਬੈਂਕ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਰਜਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਜਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ) ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ,”ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਪੇਂਡੂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਕਰਜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ’ ਹੈ।