ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋ 3-4-5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਉਡੀਕ ਕੰਬੋਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆ ਦੇ ਗੇਟਾ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਬ ਡਿਪੂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉਡੀਕ ਕੰਬੋਜ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 70 ਮੀਟਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਬੱਸ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸਿਰਫ 696 ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਮੰਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ 33+ਬੱਸਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20-25 ਬੱਸਾਂ ਸਪੇਆਰ ਪਾਰਟ, ਟਾਇਰ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਪਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਡਰ ਪਾਲਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੇਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ,ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਦ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਧਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਬੱਸਾ ਅਤੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜਤਾਲਾ ਮੂਜਾਹਰਿਆ ਦਾ ਆਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(ਵਰਕਸ਼ਾਪ), ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 24-6-2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰੁੰਤ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੰਮਕਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3/4/5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।