ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼?ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੀ.ਏ., ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਾਲ ਰੀਡਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਓਮਪਾਲ ਅਤੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Breaking News
- कानून का उल्लंघन होगा तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी, प्रदर्शनों से नहीं रोक सकते कार्रवाई: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
- हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल से विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर मिलेगी सैद्धांतिक मंजूरी
- कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर ही नहीं, भीतर भी सदन की गरिमा को तार-तार किया : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- संत गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान से संबंधित गठित कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी किया जाएगा शामिल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किए गए
- विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी सेवा सुरक्षा, सरकार ला रही है नया अधिनियम 2026: महीपाल ढांडा
- प्रदेश के 118 राजकीय स्कूलों के बेहतरीन भवन बनाए जाएंगे-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
- संत गुरु रविदास जी किसी एक समाज के नहीं, पूरी मानवता के महान संत : कृष्ण लाल पंवार


