2.56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਣਕ ਗਬਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਨਸਪ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰੀ

ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਣਕ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਨਸਪ) ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗਬਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀ.ਐੱਮ. ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੀਵ ਸੋਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਕਲਰਕ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਲਰਕ (ਡਬਲ ਲਾਕਰ) ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਪਨਸਪ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28,065 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਉਠਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਈ.-8 ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 31,005 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਬਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।