गौशालाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू : मुख्यमंत्री सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की गौशालाओं को पशुधन की देखभाल के लिए 820 ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा तथा महिला एवं बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत एक हजार तक पशुओं वाली गौशालाओं को एक तथा एक हजार से अधिक पशुधन वाली गौशालाओं को दो ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में 10.25 करोड़ रुपये की लागत से ई-रिक्शा खरीदने को मंजूरी दी गई। प्रदेश की कुल 770 गौशालाओं में से 553 गौशालाओं में एक हजार से कम पशु, 79 गौशालाओं में दो हजार तक, 20 गौशालाओं में तीन हजार तक, 8 गौशालाओं में चार हजार तक, एक गौशाला में पांच हजार तथा एक गौशाला में छह हजार तक पशुधन है।
मुख्यमंत्री ने कैथल शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 12.87 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य को भी मंजूरी दी। इससे शहर की बड़ी आबादी को सीवरेज सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना को वर्ष 2042 तक की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा खेड़ड़ में जल-मल शोधन संयंत्र (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) के उन्नयन तथा आरसीसी टैंक के निर्माण को भी मंजूरी दी गई, जिस पर लगभग 27.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) क्षेत्र में 10 एमएलडी क्षमता वाले पांच रैनीवेल ट्यूबवेल स्थापित करने की मंजूरी भी दी। गांव मंझावली और मोठूका के आसपास यमुना नदी के जलभराव वाले क्षेत्रों में लगभग 164.75 करोड़ रुपये की लागत से लगाए जाने वाले इन रैनीवेल ट्यूबवेलों के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अंतर्गत गांव बसई में 1000 एमएलडी क्षमता का दूसरा जलघर बनाने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना पर लगभग 149 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 380.40 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 363.82 करोड़ रुपये में टेंडर जारी किए गए हैं, जिससे लगभग 16.58 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, एफएमडीए एवं जीएमडीए के सलाहकार डी.एस. ढेसी, प्रधान सचिव पंकज यादव, विजय सिंह दहिया, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पी.सी. मीणा, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।