ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਤੁਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਕੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ? ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 100% ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਂਧੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੂ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 18% ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।