ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਨਾਬ ਕਰਮਦੀਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਿਹੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਤੋੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।