ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ’ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼-5 ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜ਼ੀ5 ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1985 ’ਤੇ ਫਿਲਮ ’ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ’ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼-5 ਨੇ ਸਿਰਫ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।