ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੀਟੂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਕੜ, ਹੁਸਨ ਚੰਦ ਮਝੋਟ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਵੀ.ਬੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਹੂਸਨ ਚੰਦ ਮਝੋਟ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਾਂ, ਸੋਮ ਨਾਥ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੇ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।