ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰਾਈਟਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਖਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।