ਖਰੜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਾਤਲ ਦੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਖਰੜ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਖਰੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ, ਸੋ?ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 30ਸ਼ਸ਼ੀਜੈਨ01 – ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


