ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫਿਆ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ/ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1000/1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ‘ਚੋਣ ਸਟੰਟ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ 1,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? (ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਜਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜੇ ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


