ਬਿਦਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਿਦਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੇੜੇ ਬਿਦਾਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਨੇਤਾ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 33,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ’ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੱਬੀ
ਬਿਦਾਦੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਬਿਦਾਦੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ’ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,481 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਿਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।