ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁਜੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼?ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


