ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 132 ਕੇਵੀ ਮੋਗਾ ਗਰਿੱਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 132 ਕੇਵੀ ਸਮਾਧ ਭਾਈ, 132 ਕੇਵੀ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ, 132 ਕੇਵੀ ਮੋਗਾ (1), 132 ਕੇਵੀ ਸੌਸਣ, 132 ਕੇਵੀ ਧੱਲਕੇ, 220 ਕੇਵੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ 132 ਕੇਵੀ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


