ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਜ਼ਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਹਨ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ/ਵਾਹਨ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਮ?ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦ, ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।