ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ : ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ’ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ।ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।