ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਰੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਪਰਕ, ਖੋਜ, ਲੇਖਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Breaking News
- कानून का उल्लंघन होगा तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी, प्रदर्शनों से नहीं रोक सकते कार्रवाई: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
- हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल से विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर मिलेगी सैद्धांतिक मंजूरी
- कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर ही नहीं, भीतर भी सदन की गरिमा को तार-तार किया : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- संत गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान से संबंधित गठित कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी किया जाएगा शामिल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किए गए
- विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी सेवा सुरक्षा, सरकार ला रही है नया अधिनियम 2026: महीपाल ढांडा
- प्रदेश के 118 राजकीय स्कूलों के बेहतरीन भवन बनाए जाएंगे-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
- संत गुरु रविदास जी किसी एक समाज के नहीं, पूरी मानवता के महान संत : कृष्ण लाल पंवार


