ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਗ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ , ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 13 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2+20% ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਖਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਵਾਲ , ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।