ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਨਕੇਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਨਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ “ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 51.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.01 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।