ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ – ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ – ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਾ – ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24,380 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ – ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਰੁਪਏ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਪਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁੁਪਏ , ਬਾਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13,000 ਰੁੁਪਏ , ਜਾਮੁਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ?22,000 ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372, ਰੁੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24,380 ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ; ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 30,000 ਰੁੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 44,000 ਰੁੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ – ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਰੁੁਪਏ (1 ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।