10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਵਿਖੇ ’ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ’ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਚੋਲੇ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ’ਬਦਲਾਅ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ?
ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਢਵਾਉਣਗੇ।