ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।