ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ, ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਆਰ 1, ਆਰ 2, ਆਰ 3) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰ 3 ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰ 3 ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਰ 3 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ 3 ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ’ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਲ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਓਏਸੀਆਈਸੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


