ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਡੱਬੀ
**ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ**
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।