ਸੰਮਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਓਐਸਡੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਮਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ; ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼-ਫਾਰ-ਫੇਵਰਜ਼’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਓਐਸਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।