ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੁਟ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਇਲ (ਮੁਕੱਦਮੇ) ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਦਾਗ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ… ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਝੱਲੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ… ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।’’
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਨਾਮ ਭਰੂਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਾ ਬਨਾਮ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।’
ਆਪਣੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।