ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

——–
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ – ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-38 ਸਥਿਤ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ’ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ* (ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ’ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ’ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਵਾਧਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ’ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 2,903 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 6,289 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 19,425 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 29 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ?ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 34,197 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਸਾਰੂ, ਕਾਦੀਪੁਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਈਐਸਆਈਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ‘ਅਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 673 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ?41.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ‘ਕੰਨਿਆਦਾਨ’ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ; ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ; ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ; ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ; ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲਾ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।