ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ,ਏਡੀਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ,ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਕੌਹਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਅਮਨ ਬੋਧ ਇੰਚਾਰਜ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਲੋਕ ਸਭਾ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਧੂਰੀ,ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੰਗਰੂਰ,ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੁਨਾਮ,ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ,ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਲਹਿਰਾ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਇੰਚਾਰਜ, ਧੂਰੀ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ,ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧੂਰੀ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ,ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ,ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਨਾਮ,ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੁਨਾਮ,ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ,ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ,ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਖੇਤਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ,ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾਂ,ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾਂ,ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਰਿਆਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਬੁਗਰਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁਗਰਾ , ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਹਿਰਾ,ਜਗਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਆਦਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਾਜਿਰ ਸਨ ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


