ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 260 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।