ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,’ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ’ਸਟੋਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹ?ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।