ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ` ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ `ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਗੋਦਰੇਜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ।’
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼??ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।’