ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਕੰਟਰੋਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਖੰਡ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਟਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।