ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਨਰਸਿੰਗ ਰੂਲਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਰੰਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ-ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੁਲਜ਼ , 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,467 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਆਈਟੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਪ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਜੀਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।