ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀ 5 ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ 5 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ (ਸਿਰਲੇਖ) ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਰੈਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਸ਼ਨੋਈ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚੋਂ “ਪੰਜਾਬ”ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।