ਨਾਭਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ — ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ , ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਬਾਈਨ ਹਾਰਵੇਸਟਰ ਉਦਯੋਗ—ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਢੰਗਸਾਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਿਲ ਗੈਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀਟਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਐਮਡੀ ਮਲਕੀਤ ਐਗਰੋ ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਧਨੰਜੈ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪਵਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।