‘ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ੳੁੱਤਰੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ’ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੈਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ 2017, 2021 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਜਾਂਚ 329 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ 329 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ’ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ; ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।