ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2013 ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਗੋਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਜੀਆਈ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ *ਤਹਿਲਕਾ* ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ *ਤਹਿਲਕਾ* ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ੋਮਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।