ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਘਟੇਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਚ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੈਚ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮੈਥਸ, ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਣ।