ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਵੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੁੱਲ 21 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।