ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (41) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 2016 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ?14,191 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ?6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।