ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਓਲਾ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ

ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਟੀਏ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਓਲਾ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੀਸੀਐਸ, ਸਕੱਤਰ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ),” “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐਸਟੀਏ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਬ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਮਈ, 8 ਮਈ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਫਤਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।